आपका प्रश्न गहरा और विचारणीय है। वकील, डॉक्टर, शिक्षक, बैंक संविदा कर्मचारी जैसे महत्वपूर्ण पेशेवरों के हड़ताल पर जाने से समाज और देश के रोज़मर्रा के कामकाज पर गहरा असर पड़ता है। ये सभी क्षेत्र जनता के जीवन से सीधे जुड़े हैं—न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सेवाएँ। जब ये लोग अपनी माँगों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो यह व्यवस्था में किसी न किसी कमी को उजागर करता है। आपने "अखंड भारत" और "राम राज्य" का ज़िक्र किया, जो एक आदर्श समाज और शासन की कल्पना को दर्शाते हैं। लेकिन हड़तालें इस बात का संकेत हैं कि वास्तविकता उस आदर्श से अभी बहुत दूर है। "राम राज्य" का मतलब है एक ऐसा शासन जहाँ न्याय, समानता, और सुख-शांति सबके लिए हो। लेकिन जब शिक्षक अपनी नौकरी की सुरक्षा या बेहतर वेतन के लिए, डॉक्टर काम के हालात या संसाधनों की कमी के लिए, वकील न्यायिक सुधारों के लिए, या बैंक कर्मचारी अपनी अनिश्चित नौकरी की स्थिति के लिए हड़ताल करें, तो यह सवाल उठता है कि क्या सरकार उस दिशा में ठोस कदम उठा रही है? ये हड़तालें अक्सर लंबे समय से अनसुनी माँगों, असमानता, या नीतिगत खामियों का नतीजा होती हैं। सरकार "अखंड भारत" और "राम राज्य" की बात तो करती है, लेकिन इन पेशेवरों की शिकायतें बताती हैं कि जमीनी स्तर पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मसलन, संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितता—चाहे वे बैंक में हों या किसी अन्य क्षेत्र में—एक बड़ी समस्या है। स्थायी नौकरी, बेहतर वेतन, और सम्मानजनक कामकाजी माहौल की उनकी माँग जायज़ है। अगर इन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जाता, तो "राम राज्य" जैसी बातें सिर्फ नारे बनकर रह जाती हैं। आपके #दिल_की_बात से लगता है कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक चिंता है जो व्यवस्था की वास्तविकता को कटघरे में खड़ा करती है। सरकार को इन पेशेवरों की आवाज़ सुननी होगी, उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढना होगा—तभी एक समृद्ध और अखंड भारत की नींव मज़बूत हो सकती है। https://whatsapp.com/channel/0029VaD8eyYFsn0csh5bUb28