आपल्या भारत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची खरी स्थिती खूपच चिंताजनक झालेली आहे. भाजप प्रणित सरकारच्या कार्यकाळात ५०% भारतीय नागरिक प्रतिदिन फक्त १५० रुपयांमध्ये जगत आहेत तर, शिक्षण आणि आरोग्यसेवेचा खर्च अगदी गगनाला भिडलेला आहे. नोटाबंदी आणि, जी.एस्.टी. (वस्तू आणि सेवा कर) यानंतर देशाचा विकासदर २% पर्यंत खाली घसरलेला आहे. इथे सर्वसामान्य नागरिक संघर्ष करीत असताना केंद्रातील मोदी सरकार मात्र कॉर्पोरेट (व्यावसायिक/संघटित) कराच्या कपातीवर लक्ष केंद्रित करीत आहे. आपला भारत यापेक्षा अधिक चांगल्यासाठी पात्र आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी काँग्रेस पक्षाने "रिअल स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी– २०२५" यासंदर्भात एक सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केलेला आहे. आपण तो अहवाल याठिकाणी वाचू शकता: inc.in/in-focus/real-…