✋️Solapur District Congress Committee – Social Media Department (Official) ✋️
✋️Solapur District Congress Committee – Social Media Department (Official) ✋️
February 1, 2025 at 06:30 PM
गेली दहा वर्षे आर्थिक धोरणांची दिशा चुकली आणि, काँग्रेस पक्षाचे धोरण योग्य होते हे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. गेली दहा वर्षे पुरवठा वाढेल याकडे सरकारचे लक्ष होते. त्यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स दीड लाख कोटी रुपयांनी कमी केला. परंतु, कार्पोरेटसचा नफाही वाढला नाही आणि रोजगारही वाढले नाहीत. कंपन्यांचे कर्ज बँकांकडून राईट ऑफ केले गेले तरी ना खासगी गुंतवणूक वाढली ना, निर्यात वाढली. याकाळात चालू खात्यातील तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली तर, व्यापारी तूट अजिबात कमी झाली नाही. युपीए (संपुआ) सरकारच्या काळात सकल महसूली उत्पादनाच्या ३.६% असलेली परदेशी गुंतवणूक थेट ०.८% पर्यंत खाली आली. कॉर्पोरेटस नफा कमवत नाहीत म्हणून शेअर बाजारातून अनेक परदेशी संस्था पळ काढीत आहेत. देशातील नागरिकांची क्रयशक्ती मात्र गेल्या वीस वर्षांत सगळ्यात नीचांकी पातळीवर गेलेली आहे. याकरिता मागणी वाढवणे आणि, नागरिकांच्या हातात पैसा जाणे याबाबत ठोस धोरण असणे आवश्यक आहे असे आमचे म्हणणे होते. आता, थोड्या प्रमाणात वित्तीय करात सवलत देवून प्रथमतः स्वतःच्या धोरणातील चूक केंद्र सरकारने कबूल केलेली आहे. परंतु, याकरिता १ लाख २६ हजार कोटी रुपये कुठून येणार आहेत हे मात्र इथे सांगितलेले नाही. एकीकडे वित्तीय तूटीचे लक्ष्य साधताना मनरेगा, अन्नसुरक्षा, मातृवंदना यांसारख्या असंख्य योजनांना कात्री लावणार हे स्पष्ट आहे. पायाभूत सुविधा व, विकास कामांचे काय होणार हे गुलदस्त्यातच आहे. ह्या अर्थसंकल्पात शिक्षण व, आरोग्यावर होणारा खर्च जो सातत्याने कमी होत आहे यांवर काही चर्चा नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कशी मजबूत होईल यावर कसलेही भाष्य नाही. कोरोना महामारीनंतर उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार अर्धे झाले आणि, जवळपास ५६ लाख लोक कृषी क्षेत्रात अंतर्भूत झाले. मेक इन इंडिया उघडा पडला. परंतु, कृषी क्षेत्राचा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील १८% इतका वाटा कमीच राहिलेला आहे. जवळपास ५५% शेतकरी कुटुंबे कर्जात आकंठ बुडालेली आहेत. ग्रामीण भागातील मागणी वाढण्यासाठी किमान आधारभूत किंमतीत वाढ होणे व, त्याला कायदेशीर आधार मिळणे गरजेचे आहे. परंतु, आपल्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठीच्या उपकरणांवर तसेच खते– कीटकनाशके अन्, बियाणांवर जीएसटीचा प्रचंड असा भार लादलेला आहे. शेतमजूरांचे उत्पन्न त्यांच्या कथित अमृतकाळात खूपच घटलेले आहे. त्यामुळे, येथे मागणी वाढणे कदापि शक्य नाही. शेतकरी सन्मान योजनेचा निधी महागाईच्या अनुषंगाने वाढविणे गरजेचे होते तेही केलेले नाही. त्याचबरोबर महागाई प्रचंड वेगाने वाढत आहे. महागाई निर्देशांक ५.२% असला तरी अन्नधान्य महागाई निर्देशांक ८.२% आहे आणि, भाजीपाल्याचे भाव यावर्षी तब्बल २६% वाढले आहेत. त्यामुळे, एकंदर जेवणाच्या थाळीचा भाव १०% ने वाढलेला आहे. इतर मजूरी व, पगार घटलेले आहेत. घरगुती बचत ही मागील ४७ वर्षांत सगळ्यात नीचांकी आहे. त्यामुळे, वित्तीय करातील कपातीने फारसा काही फरक पडेल असे याठिकाणी अजिबात वाटत नाही. नुकतीच रिक्षा-टॅक्सी दरात व, एसटी बसच्या दरात वाढ झालेली आहे. वीजेचे दर व, अप्रत्यक्ष कर वाढल्याने तसेच; प्रचंड बेरोजगारीने नागरिक त्रस्त आहेत. त्यामुळे, अजूनही बरेच काही करावे लागणार आहे. लघु, सूक्ष्म आणि, मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलल्याने गेल्या काही वर्षांत जवळपास २४ लाख लघु-सूक्ष्म-मध्यम उद्योग बंद झाले व आपल्या देशातील ८१ लाख रोजगार बुडाले ही वस्तुस्थिती इथे बदलणार नाही. ह्या अर्थसंकल्पात शिक्षण व, आरोग्य यांवर किती खर्च करणार हे सरकारने इथे स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात अर्थसंकल्पाच्या अडीच टक्के इतका खर्च गरजेचा आहे असे म्हटलेले आहे. तसेच, खरेतर सकल महसूली उत्पादनाच्या ६% खर्च हा शिक्षण आणि, आरोग्य ह्या दोन्ही गोष्टींवर पाहिजे. पण, तो अनुक्रमे ०.३६% व ०.२७% इतकाच होत आहे. आता, किती कपात करणार हे पाहावे लागेल. निर्यात, खासगी गुंतवणूक व, खाजगी क्रयशक्ती वाढविण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गाठण्याच्या आणि विकसित भारताच्या वल्गना करणाऱ्या केंद्र सरकारला विकास दर का घटत आहे, रुपयाचे अवमूल्यन का होत आहे तसेच, दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ४.५२% इतकाच का आहे याचे उत्तर देता येत नाही. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा दर हाच राहिला तर, अमेरिकेतील दरडोई उत्पन्नाच्या २५% इतके उत्पन्न गाठण्यासाठी भारताला पुढील तब्बल ७५ वर्षे लागतील. आणि, मुद्दामहून सांगायचे झाले तर; जर, डॉलरचा दर हा युपीए (संपुआ) सरकारच्या काळात होता तेवढा ₹५८ असता तर, आपली ५ ट्रिलियन डॉलर एवढी अर्थव्यवस्था ही मागच्या वर्षीच झाली असती. मोदी सरकार हे सगळ्यांत अपयशी, धोरणात्मक लकवा असलेले आणि, आर्थिकदृष्टया अज्ञानी आहे. त्यामुळे, विकसित भारत ही संकल्पना त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे किती दूर आहे आणि बेरोजगारी व महागाई तसेच; प्रचंड आर्थिक विषमतेचा राक्षस सामान्य नागरिकाला गिळंकृत करीत सुटला आहे हे याठिकाणी सुस्पष्ट होते.
👍 1

Comments