*केंद्रीय अर्थसंकल्प काल दिनांक: १ फेब्रुवारी रोजी देशाच्या संसदेत सादर केला गेला. तो तिथे सादर करण्यापूर्वी देशातील जनतेला प्रधानमंत्री मोदींनी आश्वासन दिले होत की; येत्या दोन वा, तीन दशकांत भारत विकसित देशांच्या पंक्तीत दिसेल. पण, तो कसा??* *देशातील शेतकरी गंभीर अशा संकटांचा सामना करीत आहेत. आपल्या श्रमाच्या योग्य मोबदल्यासाठी शेतकरी रस्त्यांवर उतरून हमीभावाची मागणी करीत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात याचा कुठे साधा उल्लेखही दिसला नाही. आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्याने वाढत असताना आणि, कर्जमाफीची जोरदार मागणी होत असतानाही केंद्रातील भाजप प्रणित सरकारने त्यांच्यासाठी काल इथे कोणतीही ठोस स्वरुपाची घोषणा केलेली नाही.* *मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत शिक्षण, दळणवळण, ग्रामीण विकास आणि, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठीचा निधी कमी करून देश विकासाच्या दिशेने कशी वाटचाल करू शकेल??* *मोदीजींनी आश्वासन दिले होते की, ते ह्या अर्थसंकल्पात देशातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक मोठे पाऊल उचलतील. परंतु, अर्थसंकल्पात असे काहीही घडले नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी इथे कोणतीही पथदर्शी गोष्ट नाही तसेच, कृषी मालावरील जीएसटी दरांमध्ये काल याठिकाणी कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही.* *दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, गोरगरीब आणि, अल्पसंख्यांक प्रवर्गातील मुलांसाठी आरोग्य – शिक्षण व, शिष्यवृत्तीची कोणतीही योजना दिसली नाही. खाजगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी कोणतेही सुधारणात्मक पाऊल नाही. निर्यात आणि, शुल्काबाबत काही वरवरच्या गोष्टी सांगून त्यांचे अपयश लपविण्यात आले आहे.* *गरिबांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काहीही केलेले नाही. गगनाला भिडणारी महागाई असूनही मनरेगा योजनेचा निधी तेवढाच आहे. कामगारांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी काहीही केले गेले नाही. जीएसटीच्या बहुविध दरांमध्ये कोणत्याही सुधारणांबद्दल कसलीही चर्चा घडून आलेली नाही.* *बेरोजगारी कमी करण्यासाठी नोकऱ्या वाढविण्याची कोणतीही चर्चा झाली नाही. कारण, बहुतांश मंत्री शिक्षित नाहीत. शिक्षित असले तरीही त्यांना धोरण, कायदेकानून व, प्रशासकीय चौकट यांबाबत काहीही ज्ञान नाही. आणि, त्यांच्याकडे भविष्याचा वेध घेण्याची कसलीही दृष्टी नाही. त्यांची सर्व शक्ती, बुद्धी आणि, ताकद आपण देशातील सत्तेत कसे टिकून राहू यावरच पूर्णपणे केंद्रीत झालेली आहे.* *देशातील मतदारांना लाभार्थी बनवायचे, निवडणूक आयोग – न्यायपालिका, इत्यादी घटनात्मक/स्वायत्त संस्था आपल्या दावणीला बांधायच्या एवढेच त्यांना जमते. यालाच म्हणतात प्रशासनावरील जबरदस्त पकड. हाच मोदींचा आर्थिक, सामाजिक व, राजकीय धोरणांचा दृष्टीकोन बनला आहे.*