*शेतीने उभारी घेतल्याचा दावा* ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ दिनांक : 1-Feb-25 सौजन्य : ॲग्रोवन सलग चार तिमाहींमध्ये निराशाजनक कामगिरी केल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत शेतीचा विकासदर ३.५ टक्क्यांवर पोहोचला. त्यामुळे शेती क्षेत्र संकटातून सावरत पुन्हा उभारी घेत आहे, असे निरीक्षण शुक्रवारी (ता. ३१) संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नोंदविण्यात आले.अनुकूल हवामान, शेती पद्धतींमध्ये सुधारणा आणि केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न यांना त्याचे श्रेय देण्यात आले आहे. पीक उत्पादन क्षेत्राची वाटचाल सुमार राहिलेली असताना पशुधन, डेअरी आणि मत्स्यव्यवसाय या संलग्न क्षेत्रांनी दमदार कामगिरी केल्यामुळे शेती क्षेत्राला उभारी घेता आली, असे अहवालात नमूद केले आहे. २०२३-२४ मध्ये कृषी विकास दर केवळ १.६ टक्का इतका राहिला. त्या आधीच्या वर्षी (२०२२-२३) कृषी विकास दर ४.४ टक्के होता. २०१७ ते २०२३ या कालावधीत शेती क्षेत्राने सरासरी वार्षिक ५ टक्के वाढ नोंदवली. परंतु २०२३ पासून मात्र शेती क्षेत्राची घसरगुंडी सुरू झाली. या पार्श्‍वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षाच्या म्हणजे २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत २ टक्के, तर दुसऱ्या तिमाहीत ३.५ टक्के वाढ नोंदविण्यात आल्याचे अधोरेखित करून एक प्रकारे शेती क्षेत्राचे ग्रहण सुटल्याचा आशावाद अहवालात जागविण्यात आला आहे.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ वर्षासाठीचा हा अहवाल मांडला. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्‍वरन यांच्या देखरेखीखाली आर्थिक व्यवहार विभागाने हा अहवाल तयार केला आहे. शेतीसमोर हवामान बदल आणि पाणीटंचाईचे मोठे संकट उभे असून, भविष्यातील वाटचालीत हे संकट मोठा अडथळा ठरेल, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी सरकारला धोरणात्मक पातळीवर ठोस प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.देशाला खाद्यतेलाची गरज भागविण्यासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागत असूनही देशातील तेलबिया उत्पादन वाढीचा दर खूपच कमी आहे. शेतीच्या विकासात फलोत्पादन, पशुधन आणि मासेमारीचा वाटा जास्त आहे, तर पिकांच्या उत्पादनाचा वाटा कमी आहे. त्यातही मासेमारी क्षेत्राचा विकास दर अधिक आहे. सरकारला कानपिचक्या शेती क्षेत्रामध्ये वाढीच्या अमर्याद संधी असून त्यावर लक्ष केंद्रित केल्यास भारत स्वतःसाठी तर अन्नसुरक्षा मिळवेलच पण इतर देशांनाही त्याचा फायदा होईल. परंतु ते साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांना भरभक्कम धोरणात्मक पाठबळ द्यावे लागेल, असा सूर अहवालात व्यक्त झाला आहे. वातावरणातील बदलाला तोंड देण्यासाठी अनुकूल वाण, सुधारित शेती पद्धती, पीक बदल, सूक्ष्म सिंचन यात संशोधन करण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागेल. ➖➖➖ *राज्यातील प्रमुख बाजारपेठेतील पिकांचे बाजारभाव व मोफत गावनिहाय हवामान अंदाज माहिती. सोयाबीन पिक सल्ला आणि समस्या,कृषी योजना माहिती कृषी बातम्या,खतसाठा ,माहितीसाठी कृषिक अॅप नक्की खालील (प्ले स्टोअरच्या) लिंक वरुन डाउनलोड करा.* 📱📱📱 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rtc.krushik&hl=en_IN&gl=US शेतीमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी बाजारपेठविषयक पायाभूत सुविधा उभारण्यात याव्यात. एका बाजूला तृणधान्यांचे अतिरिक्त उत्पादन आणि दुसऱ्या बाजूला कडधान्य व तेलबिया पिकांचा तुटवडा या स्थितीला सरकारची धोरणे जबाबदार असल्याचे अहवालात अप्रत्यक्षरीत्या म्हटले आहे. सरकारने सर्व स्तरांवर योग्य धोरणे आखली तर ही परिस्थिती बदलता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. तसेच शेतीमालाचे (देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय) बाजारात भाव चढे असतील तर देशातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा घेऊ दिला पाहिजे आणि गरजू घटकांना स्वस्तात शेतीमाल पुरविण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र यंत्रणा राबवावी, अशा कानपिचक्याही या अहवालात देण्यात आल्या आहेत. शेतीमाल बाजारातील जोखीम कमी करण्यासाठी वायदे बाजारासारख्या साधनांचे अप्रत्यक्ष समर्थन अहवालात करण्यात आले आहे. तसेच जमिनीची सुपीकता राखण्यासाठी खतांच्या सुयोग्य वापराचे धोरण अंमलात आणण्याची सूचना केली आहे. *‘जीडीपी’त शेती केवळ १६ टक्के* 😟 देशाच्या जीडीपीत शेतीचा वाटा १६ टक्क्यांवर आला आहे. तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आजही शेतीच आहे. आजही ४६.१ टक्के लोकसंख्येची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. मागील दशकात शेती उत्पन्न केवळ ५.२३ टक्क्यांनी वाढले, तर इतर क्षेत्रांचे उत्पन्न ६.२४ टक्क्यांनी वाढले आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. *आर्थिक विकासदर कमीच* 😔 आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशाचा विकास दर पुढील वर्षात ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला, तर चालू आर्थिक वर्षात विकास दर ६.४ टक्के राहील. देशाची यंदाची प्रगती गेल्या ४ वर्षांतील सर्वांत खराब असेल, असेही अहवालात म्हटले आहे. मागच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशाचा विकासदर ६.५ टक्के ते ७ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तर भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने ६.६ टक्के विकासदराचा अंदाज दिला होता. *युवकांची मानसिकता चिंताजनक* 😟 भविष्यात अर्थव्यवस्थेला युवकांचे मानसिक स्वास्थ्य दिशा देईल, असे अहवालात म्हटले आहे. राहणीमान निवडीचे पर्याय, कामाच्या ठिकाणचे वातावरण आणि कुटुंबांची आर्थिक स्थिती उत्पादकता वाढीसाठी महत्त्वाची असते. मात्र सोशल मीडियावर रिकामा वेळ घालवणे, व्यायामाचा अभाव आणि कुटुंबांसोबत वेळ न घालवणे या कारणांनी तरुणांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.