Krushik App

1.6K subscribers

About Krushik App

कृषिक शेतकरी आधुनिक शेतकरी

Similar Channels

TOP APP - Profissionais de Beleza

Tileswale - B2B2C Marketplace APP

Cek Turnitin dan App Prem Testi By.Ujils

Telegram Mini App Game

TorAlarm

SPORTS uz

Useful Android Apps

روحية مساجد المدينة

Free Mining And Earning Apps

Flexiload Business App

Topexams Exam App

Katil Earning Apps

محافظة مسقط

FREE EARNING APPS AND PROJECTS

Moba Apps 📲

Swipe to see more

Posts

Krushik App

2/7/2025, 5:18:44 AM

*शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश* ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ दिनांक : 7 -Feb-25 सौजन्य : महासंवाद शिवपाणंद व शेत रस्त्यांची कामे दर्जेदार करा ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समिती स्थापन करणार पाणंद रस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे महिनाभरात निकाली काढणार मोजणीसह पोलीस संरक्षणासाठीची फी बंद करणार राज्यातील सर्वच शिवपाणंद आणि शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून त्यांची कामे दर्जेदाररीत्या पूर्ण करावी, अशी सूचना देत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर महसूल प्रशासनामार्फत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.शिवपाणंद आणि शेत रस्ते समृद्ध करण्याबाबत पब्लिक डोमेनच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. *नागपूर पॅटर्न राबवणार* महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यात प्रती किलोमिटर केवळ आठ ते दहा लाख रुपये खर्चामध्ये उत्कृष्ट पाणंद रस्ते बनविण्यात आले आहेत. या कार्यपद्धतीचा सर्व जिल्ह्यांनी अभ्यास करून इतर जिल्ह्यांमध्येही याप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. रस्त्यांचे काम दर्जेदार होईल, याची दक्षता घ्यावी. पाणंद रस्त्यांबाबत प्रलंबित असलेली प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढावीत. *मोजणीसह पोलीस संरक्षणासाठीची फी बंद करणार* पाणंद रस्ते, शेतरस्ते, सार्वजनिक वहीवाटीच्या रस्त्यांच्या मोजणी आणि पोलीस संरक्षणासाठी असलेली फी बंद करण्याचा विचार करण्यात येईल असे सांगून श्री. बावनकुळे म्हणाले, अशा रस्त्यांच्या नंबरींगचे सर्वेक्षण करुन नंबरींग हटवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. रस्त्यांच्या प्रकरणी तहसीलदारांच्या निर्णयावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केल्यानंतर त्यांनीच अंतिम निकाल देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगून शेतरस्त्यांचा उल्लेख झाल्याशिवाय वाटप पत्र मंजूर करण्यात येऊ नये यासाठीही शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. ➖➖➖ *राज्यातील प्रमुख बाजारपेठेतील पिकांचे बाजारभाव व मोफत गावनिहाय हवामान अंदाज माहिती. पिक सल्ला आणि समस्या,कृषी योजना माहिती कृषी बातम्या,खतसाठा ,माहितीसाठी कृषिक अॅप नक्की खालील (प्ले स्टोअरच्या) लिंक वरुन डाउनलोड करा.* 📱📱📱 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rtc.krushik&hl=en_IN&gl=US

View

Krushik App

2/7/2025, 5:57:45 AM

𝐅𝐀𝐂𝐄𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐋𝐈𝐕𝐄 सस्नेह नमस्कार, 🏛️अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती कृषिक अॅप, यांच्यातर्फे आयोजित परिसंवाद “ बदलत्या वातावरणातील आंबा मोहर व्यवस्थापन ” या विषयावर 'फेसबुक लाइव 𝐅𝐀𝐂𝐄𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐋𝐈𝐕𝐄' च्या माध्यमातून *लाईव्ह ऑन* https://www.facebook.com/krushikappl/ मार्गदर्शक- श्री. महेश जाधव फार्म मॅनेजरअ‍ॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती 📅 शुक्रवार दि.७ फेब्रुवारी २०२५ ⌛दुपारी ४ ते ५ 🙏विनित, कृषिक अॅप, कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती सदरची लिंक सर्व शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी मित्र यांच्यापर्यंत पोहचवावी ही विनंती

👍 1

Image

View

Krushik App

2/3/2025, 11:45:34 AM

https://youtu.be/68ik8-AEhR0

View

Krushik App

2/5/2025, 5:34:50 AM

*शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर ३३.५० लाख कोटींचे कर्ज; महाराष्ट्रात सर्वाधिक ७.३८ लाख कोटींची थकबाकी* ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ दिनांक : 5-Feb-25 सौजन्य : ॲग्रोवन देशातील शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत आहे. देशातील शेतकऱ्यांकडे तब्बल ३३ लाख ५० हजार कोटींचे कर्ज थकीत आहे. सर्वाधिक थकबाक महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे ७ लाख ३८ हजार कोटींचे कर्ज थकलेले आहे, अशी माहीती केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहीतीवरून पुढे आले आहे. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वाणिज्य मंत्र्यांनी ही माहीती दिली. भारतातील शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण वाढण्यामागे प्रामुख्याने तीन कारणे सांगता येतील. एकतर शेतीमधून उत्पादन कमी होत आहे. पिकांची उत्पादकता दिवसेंदिवस घटत आहे. कालबाह्य ठरत असलेले बियाणे आणि उत्पादन पध्दती यामुळे उत्पादकता कमी होत आहे.शेतकऱ्यांना अद्यावत तंत्रज्ञानावर आधारित बियाणे पुरवले जात नाही. सध्या अस्तित्वात असेलली बियाणे कीड रोगांना लगेच बळी पडतात. यामुळे नुकसान होते. शेतकऱ्यांना बदलत्या वातावरणात तग धरणाऱ्या आणि कीडरोगांना प्रतिकारक तसेच जास्त उत्पादकता देणाऱ्या बियाण्यांची गरज आहे. मात्र सरकार याकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे उत्पादकता कमी राहत आहे.दुसरे कारण म्हणजे, वाढता उत्पादन खर्च. पीक घेण्यासाठी ज्याकाही निविष्ठा आणि इतर खर्च लागतो त्या सर्वांचे दर वाढत आहेत. खते, कीटकनाशके, अवजारे, यंत्रे, इंधन, मजुरी यांचे दर मागील तीन वर्षात जवळपास ३० टक्के ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. याचा थेट बोजा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनखर्चावर पडत आहे. मजुरीची तर समस्या बिकट बनली आहे. सरकारचे विविध प्रकारचे अप्रत्यक्ष करही शेतकऱ्यांना भरावे लागत आहेत. त्याचाही बोजा शेतकऱ्यांवर पडत आहे. तिसरे कारण म्हणजे, कमी भाव. शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेतले तरी त्याचा वाढलेला उत्पादन खर्च भरून निघेल, ऐवढा भाव बाजारात मिळत नाही. मागील तीन वर्षांपासून शेतीमालाचे भाव सतत कमी होत आहेत. त्याचा मात्र उत्पादन खर्च वाढत आहे. यातून उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तोट्यात शेती करावी लागत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना आपल्या इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतर स्त्रोतांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण वाढत आहे. ➖➖➖ *राज्यातील प्रमुख बाजारपेठेतील पिकांचे बाजारभाव व मोफत गावनिहाय हवामान अंदाज माहिती. पिक सल्ला आणि समस्या,कृषी योजना माहिती कृषी बातम्या,खतसाठा ,माहितीसाठी कृषिक अॅप नक्की खालील (प्ले स्टोअरच्या) लिंक वरुन डाउनलोड करा.* 📱📱📱 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rtc.krushik&hl=en_IN&gl=US देशातील शेतकऱ्यांकडे मार्च २०२४ पर्यंत ३३ लाख ५० हजार कोटींचे कर्ज होते. यात पीककर्जासह सर्व प्रकारच्या कर्जांचा समावेश आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडील कर्ज जास्त आहे. महाराष्ट्रातील १ कोटी ४६ लाख खातेधारकांकडे ७ लाख ३८ हजार कोटींचे कर्ज थकीत होते. महाराष्ट्रानंतर तमिळनाडूत थकबाकी आहे. तमिळनाडूत २ लाख ८८ हजार खातेधारकांकडे ३ लाख ४८ हजार कोटींचे कर्ज थकीत आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील थकबाकी तमिळनाडूच्यात तुलनेत दपटीहून अधिक आहे. *राज्यनिहाय थकीत कर्ज* *राज्य….खातेधारक…थकबाकी* महाराष्ट्र…१.४६ कोटी…७.३८ लाख कोटी तमिळनाडू…२.८८ कोटी…३.४८ लाख कोटी आंध्र प्रदेश…१.५७ कोटी…३.०९ लाख कोटी उत्तर प्रदेश…१.८० कोटी…२.३० लाख कोटी राजस्थान…१.०५ कोटी…१.७५ लाख कोटी कर्नाटक…१.६१ कोटी…१.५७ लाख कोटी मध्य प्रदेश…९९ लाख…१.५० लाख कोटी तेलंगणा…७७ लाख…१.४२ लाख कोटी केरळ…१.०२ कोटी…१.४२ लाख कोटी

View

Krushik App

2/4/2025, 4:46:39 AM

*साप्ताहिक बाजारभाव 03.02.2025.* 👇🏽👇🏽 कसे होते मागील आठवड्यातील प्रमुख पिकांचे सरासरी बाजारभाव नक्की पहा 👇🏽👇🏽 (सौजन्य- बाजार माहिती विश्लेषण व जोखीम निवारण कक्ष, स्मार्ट प्रकल्प, कृषी विभाग) https://www.facebook.com/share/p/15BLNJXfHc/

View

Krushik App

2/1/2025, 5:41:16 AM

https://krushikapp.blogspot.com/2025/01/31.html

View

Krushik App

1/31/2025, 4:59:25 AM

https://krushikapp.blogspot.com/2025/01/blog-post_30.html

View

Krushik App

1/31/2025, 4:28:53 AM

*सर्व पिकांना हमीभाव,कृषी यंत्रांसाठी अनुदान द्या* ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ दिनांक : 31-Jan-25 सौजन्य : ॲग्रोवन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या (ता.१) देशाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. अर्थसंकल्पातून सरकारने सर्वच पिकांना हमीभाव देण्याची तरतूद करावी, हमीभावाने बाजाराच्या पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, फळपिकांसाठी शीतगृहांची सुविधा वाढवावी, नैसर्गिक शेतीसाठी भरीव तरतूद करावी, शेती अवजारे आणि यंत्रांसाठी अनुदान वाढवावे तसेच सौर वीजजोडणीला गती द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.सरकारने मागील काही अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काही योजना जाहीर केल्या. मात्र योजनांसाठी भरीव तरतूद केली नाही. शेती आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्राने सौर ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबविले आहे. त्यासाठी अनुदानही देत आहे. मात्र सध्या अनुदानासाठी दिला जाणारा निधी कमी आहे. तसेच या योजनेची अंमलबजावणी धिम्या गतीने सुरू आहे. या योजनेला अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद देऊन गती द्यावी, अशी मागणी केली आहे.देशातील शेतीमाल बाजार व्यवस्थेची स्थिती बिकट आहे. शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विक्रीसाठी योग्य ते पर्याय उपलब्ध नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. सरकारने अर्थसंकल्पात नवीन बाजार व्यवस्था उभारणी करावी तसेच अस्तित्वात असलेल्या बाजारातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भरीव तरतूद करावी.तसेच फळे आणि भाजीपाला नाशिवंत असल्याने मोठ्या प्रमाणात नासाडी होते. शेतकऱ्यांना ही नासाडी टाळण्यासाठी आणि साठवणुकीची व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी सरकारने देशभरात शीतगृहाचे जाळे निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात शीतगृह सुविधा वाढवण्यासाठी विशेष तरतुदीची आवश्यकता असल्याचेही सांगितले.शेतकऱ्यांना भासणारी मजुरांची टंचाई ही मोठी समस्या बनली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने शेतीकामांचा मनरेगाच्या कामांमध्ये समावेश करावा. यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक तेव्हा मजूर मिळण्यात अडचण येणार नाही. अर्थसंकल्पात याविषयी घोषणा करावी, अशी अपेक्षाही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्या केवळ २३ पिकांचाच समावेश हमीभाव योजनेत करण्यात आला आहे. मात्र फळे, भाजीपाला पिकांसाठी हमीभाव सरकार जाहीर करत नाही. हमीभाव जाहीर होत नसल्याने आणि सरकारी खरेदी नसल्याने शेतकरी अडचणीत येतात. ➖➖➖ *राज्यातील प्रमुख बाजारपेठेतील पिकांचे बाजारभाव व मोफत गावनिहाय हवामान अंदाज माहिती. सोयाबीन पिक सल्ला आणि समस्या,कृषी योजना माहिती कृषी बातम्या,खतसाठा ,माहितीसाठी कृषिक अॅप नक्की खालील (प्ले स्टोअरच्या) लिंक वरुन डाउनलोड करा.* 📱📱📱 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rtc.krushik&hl=en_IN&gl=US सरकारने शेतीत पिकणाऱ्या सर्व पिकांना हमीभाव योजनेत आणावे आणि हमीभाव जाहीर करावा. तसेच बाजारभावापेक्षा कमी दर झाल्यास खरेदी करावी. यासाठीची घोषणा करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.सरकारने सर्व पिकांना हमीभाव जाहीर करावाच. शिवाय या पिकांचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी होणार नाहीत, असे आयात-निर्यात धोरण ठरवावे. शेतकऱ्यांना बाजाराच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. अर्थसंकल्पात शेतीच्या योजनांसाठी भरीव तरतूद करावी. रूपेश शंके, युवा जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, लातूर

View

Krushik App

2/1/2025, 4:28:04 AM

*शेतीने उभारी घेतल्याचा दावा* ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ दिनांक : 1-Feb-25 सौजन्य : ॲग्रोवन सलग चार तिमाहींमध्ये निराशाजनक कामगिरी केल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत शेतीचा विकासदर ३.५ टक्क्यांवर पोहोचला. त्यामुळे शेती क्षेत्र संकटातून सावरत पुन्हा उभारी घेत आहे, असे निरीक्षण शुक्रवारी (ता. ३१) संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नोंदविण्यात आले.अनुकूल हवामान, शेती पद्धतींमध्ये सुधारणा आणि केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न यांना त्याचे श्रेय देण्यात आले आहे. पीक उत्पादन क्षेत्राची वाटचाल सुमार राहिलेली असताना पशुधन, डेअरी आणि मत्स्यव्यवसाय या संलग्न क्षेत्रांनी दमदार कामगिरी केल्यामुळे शेती क्षेत्राला उभारी घेता आली, असे अहवालात नमूद केले आहे. २०२३-२४ मध्ये कृषी विकास दर केवळ १.६ टक्का इतका राहिला. त्या आधीच्या वर्षी (२०२२-२३) कृषी विकास दर ४.४ टक्के होता. २०१७ ते २०२३ या कालावधीत शेती क्षेत्राने सरासरी वार्षिक ५ टक्के वाढ नोंदवली. परंतु २०२३ पासून मात्र शेती क्षेत्राची घसरगुंडी सुरू झाली. या पार्श्‍वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षाच्या म्हणजे २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत २ टक्के, तर दुसऱ्या तिमाहीत ३.५ टक्के वाढ नोंदविण्यात आल्याचे अधोरेखित करून एक प्रकारे शेती क्षेत्राचे ग्रहण सुटल्याचा आशावाद अहवालात जागविण्यात आला आहे.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ वर्षासाठीचा हा अहवाल मांडला. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्‍वरन यांच्या देखरेखीखाली आर्थिक व्यवहार विभागाने हा अहवाल तयार केला आहे. शेतीसमोर हवामान बदल आणि पाणीटंचाईचे मोठे संकट उभे असून, भविष्यातील वाटचालीत हे संकट मोठा अडथळा ठरेल, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी सरकारला धोरणात्मक पातळीवर ठोस प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.देशाला खाद्यतेलाची गरज भागविण्यासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागत असूनही देशातील तेलबिया उत्पादन वाढीचा दर खूपच कमी आहे. शेतीच्या विकासात फलोत्पादन, पशुधन आणि मासेमारीचा वाटा जास्त आहे, तर पिकांच्या उत्पादनाचा वाटा कमी आहे. त्यातही मासेमारी क्षेत्राचा विकास दर अधिक आहे. सरकारला कानपिचक्या शेती क्षेत्रामध्ये वाढीच्या अमर्याद संधी असून त्यावर लक्ष केंद्रित केल्यास भारत स्वतःसाठी तर अन्नसुरक्षा मिळवेलच पण इतर देशांनाही त्याचा फायदा होईल. परंतु ते साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांना भरभक्कम धोरणात्मक पाठबळ द्यावे लागेल, असा सूर अहवालात व्यक्त झाला आहे. वातावरणातील बदलाला तोंड देण्यासाठी अनुकूल वाण, सुधारित शेती पद्धती, पीक बदल, सूक्ष्म सिंचन यात संशोधन करण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागेल. ➖➖➖ *राज्यातील प्रमुख बाजारपेठेतील पिकांचे बाजारभाव व मोफत गावनिहाय हवामान अंदाज माहिती. सोयाबीन पिक सल्ला आणि समस्या,कृषी योजना माहिती कृषी बातम्या,खतसाठा ,माहितीसाठी कृषिक अॅप नक्की खालील (प्ले स्टोअरच्या) लिंक वरुन डाउनलोड करा.* 📱📱📱 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rtc.krushik&hl=en_IN&gl=US शेतीमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी बाजारपेठविषयक पायाभूत सुविधा उभारण्यात याव्यात. एका बाजूला तृणधान्यांचे अतिरिक्त उत्पादन आणि दुसऱ्या बाजूला कडधान्य व तेलबिया पिकांचा तुटवडा या स्थितीला सरकारची धोरणे जबाबदार असल्याचे अहवालात अप्रत्यक्षरीत्या म्हटले आहे. सरकारने सर्व स्तरांवर योग्य धोरणे आखली तर ही परिस्थिती बदलता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. तसेच शेतीमालाचे (देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय) बाजारात भाव चढे असतील तर देशातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा घेऊ दिला पाहिजे आणि गरजू घटकांना स्वस्तात शेतीमाल पुरविण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र यंत्रणा राबवावी, अशा कानपिचक्याही या अहवालात देण्यात आल्या आहेत. शेतीमाल बाजारातील जोखीम कमी करण्यासाठी वायदे बाजारासारख्या साधनांचे अप्रत्यक्ष समर्थन अहवालात करण्यात आले आहे. तसेच जमिनीची सुपीकता राखण्यासाठी खतांच्या सुयोग्य वापराचे धोरण अंमलात आणण्याची सूचना केली आहे. *‘जीडीपी’त शेती केवळ १६ टक्के* 😟 देशाच्या जीडीपीत शेतीचा वाटा १६ टक्क्यांवर आला आहे. तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आजही शेतीच आहे. आजही ४६.१ टक्के लोकसंख्येची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. मागील दशकात शेती उत्पन्न केवळ ५.२३ टक्क्यांनी वाढले, तर इतर क्षेत्रांचे उत्पन्न ६.२४ टक्क्यांनी वाढले आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. *आर्थिक विकासदर कमीच* 😔 आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशाचा विकास दर पुढील वर्षात ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला, तर चालू आर्थिक वर्षात विकास दर ६.४ टक्के राहील. देशाची यंदाची प्रगती गेल्या ४ वर्षांतील सर्वांत खराब असेल, असेही अहवालात म्हटले आहे. मागच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशाचा विकासदर ६.५ टक्के ते ७ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तर भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने ६.६ टक्के विकासदराचा अंदाज दिला होता. *युवकांची मानसिकता चिंताजनक* 😟 भविष्यात अर्थव्यवस्थेला युवकांचे मानसिक स्वास्थ्य दिशा देईल, असे अहवालात म्हटले आहे. राहणीमान निवडीचे पर्याय, कामाच्या ठिकाणचे वातावरण आणि कुटुंबांची आर्थिक स्थिती उत्पादकता वाढीसाठी महत्त्वाची असते. मात्र सोशल मीडियावर रिकामा वेळ घालवणे, व्यायामाचा अभाव आणि कुटुंबांसोबत वेळ न घालवणे या कारणांनी तरुणांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

😢 1

View

Krushik App

2/4/2025, 6:02:49 AM

*हळद बाजारभाव* *कसे होते मागील आठवड्यातील प्रमुख पिकांचे बाजारभाव नक्की पहा* 👇🏽👇🏽 (सौजन्य- बाजार माहिती विश्लेषण व जोखीम निवारण कक्ष, स्मार्ट प्रकल्प, कृषी विभाग) https://www.facebook.com/share/p/1DhqFLXyGW/

View