राज्यातील प्रत्येक समाजघटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपले महायुती सरकार अविरत प्रयत्नशील राहून सर्वांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. आज उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री मा. श्री. अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींची लक्षणीय लोकसंख्या विचारात घेता, दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल एक टक्का निधी राखीव ठेवला जाणार आहे. यामुळे दिव्यांगांच्या आरोग्य, शिक्षण, तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांसाठी हा विशेष निधी सुयोग्य रीतीने वापरण्यासाठी वित्त आणि नियोजन विभागाने मंजुरी दिली आहे.