महाराष्ट्राचा गतीमान विकास साधण्यासाठी १८ फेब्रुवारी २०२५ ला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काही विकासाभिमुख निर्णय घेण्यात आले. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या विकासकामांसाठी दीड हजार कोटींहून जास्त निधी, सहाव्या राज्य वित्त आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता देणं यासह महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. महायुतीचं सरकार म्हणजे पारदर्शक कारभार अन् कामगिरी दमदार!