एल अँड टी सारख्या औद्योगिक कंपनीला मजूर न मिळणे आणि ग्रामीण भागात शेतीसाठी मजूर न मिळणे हे दोन पूर्णपणे भिन्न प्रश्न आहेत. वैचारिक, विश्लेषणात्मक मांडणी अचूक हवी नाहीतर तुमचे राजकीय विरोधक तुमच्याच मांडणी मागे लपायला जागा शोधतात. ___________________ एल अँड टी सारख्या औद्योगिक कंपन्यांना मजूर मिळत नाहीत कारण या महाकाय कंपन्या, शक्य असून देखील मानवी श्रमाला अधिक मजुरी देऊन मजूर आकर्षित करायला तयार नाहीत ग्रामीण भागात शेती आणि अनुषंगिक कामांना मजूर मिळत नाहीत कारण मुळात शेतीच आतबट्ट्याची होत चालली असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मजुरी देऊन श्रमिकांना आकर्षित करता येत नाही. पहिल्या प्रकारात नफा कमी होईल म्हणून मजुरी वाढवली जात नाही. तर दुसऱ्यात तोटा वाढेल, कर्ज काढून अधिकची मजुरी द्यावी लागेल म्हणून. कॉर्पोरेट औद्योगिक क्षेत्रातील मजुरांच्या तुटवड्याचा प्रश्न ते क्षेत्र स्वतःहून सोडू शकते. शेती क्षेत्रातील मजुरांचा प्रश्न संरचनात्मक आहे. तो शासनाच्या धोरणात्मक आणि अर्थसंकल्पीय पाठिंबा शिवाय सुटणारा नाही. ____________________ खालील आर्थिक सिद्धांत सांगा कोणीतरी त्या एल अँड टी च्या सुब्रमण्यमना मार्केट इकॉनोमी मध्ये मागणी पुरवठ्याचे तत्व सांगितले जाते. मागणी आणि पुरवठ्याच्या रेषा जिथे परस्परांना छेदतात त्या बिंदूला मार्केट प्राईस म्हणतात. त्या बिंदूवर मागणीदार आणि पुरवठादार यांचे किमती बाबत एकमत झाले आहे असे मानले जाते. मानवी श्रमाचा मागणी पुरवठा ग्राफ काढा मानवी श्रमाच्या मागणीदाराला (म्हणजे एल अँड टी च्या सुब्रमण्यम यांना) मानवी श्रमाच्या पुरवठादारांकडून (म्हणजे देशातील श्रमिकांकडून) मानवी श्रमाचा जास्त पुरवठा व्हावासा वाटतो. फाईन. कृती काय करतात ? त्यांनी मानवी श्रमाची मार्केट प्राइस वाढवत न्यावी की…. एवढी वाढवावी की ज्या प्राइसला श्रमिक त्यांचे आत्ताचे आयुष्य बदलून त्यांच्याकडे श्रम विकायला जातील. पुरवठा वाढवतील. _____________________ हे सगळे आर्थिक सिद्धांत अनेक कंपन्यांतील सुब्रमण्यम (अनेकवचनी) यांना माहीत आहेत. पण सिद्धांताप्रमाणे वागले तर त्यांच्या नफ्याच्या पातळीवर परिणाम होतो. शेयर प्राईस कमी होते. सीइओ आणि अधिकाऱ्यांचे बोनस कमी होतात. त्यापेक्षा नागरिकांना जास्तीत जास्त डिस्ट्रेसमध्ये ठेवले गेले तर ते कमी वेतनावर काम करायला तयार होतील हे त्यांना हवे आहे. त्यासाठी त्यांना शासन व्यवस्थेने मनरेगा साठी तरतुदी न वाढवणे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजनांमध्ये टोकनिझम ठेवणे किंवा शक्य झाले तर बंदच करणे हे हवे आहे. कॉर्पोरेट भांडवलशाहीची गोची ही आहे की त्यांना हवा तो पक्ष सत्तेवर येण्यासाठी त्या पक्षाने मतदार नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी अशा योजना लाँच करणे हवे आहे. पण तो पक्ष सत्तेवर आल्यावर, निवडणुका जिंकल्यानंतर त्या पक्षाने या योजना हळूहळू गुंडाळ्यात अशी त्यांची इच्छा आहे. संजीव चांदोरकर (१५ फेब्रुवारी २०२५)