दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे आभार ! परंतु बजेटमधे दिव्यांगासाठी ५% तरतुद केल्या जात नाही हे दुख आहे. राज्याच्या बजेटमधे २५ हजार कोटी दिव्यांगासाठी खर्च व्हायला पाहीजे परंतु फक्त १४०० कोटी खर्च होतो ज्यामधे दिव्यांग मानधनात १२०० कोटी रुपये जातात.