हमारे कार्यकाल में चिरंजीवी योजना के कारण सरकारी अस्पतालों के पास क्लेम की राशि से एक अच्छा खासा फंड तैयार हो गया था जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। भाजपा सरकार ने इस योजना को कमजोर किया जिससे अस्पतालों की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। जोधपुर के MDM अस्पताल के केवल कार्डियोलॉजी विभाग पर ही 10 करोड़ रु से ऊपर का कर्ज हो गया है। मैंने बीते दिनों जोधपुर में यह मुद्दा उठाया भी था। अब वहां स्टेंट की आपूर्ति भी राज्य स्तर से करवाने की नौबत आ गई है क्योंकि कर्ज में डूबे अस्पताल को कोई वेंडर सप्लाई नहीं देगा। राज्य सरकार को चिरंजीवी योजना के स्थान पर लाई गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) की सघन मॉनिटरिंग करनी चाहिए जिससे आमजन एवं अस्पताल दोनों को इसका लाभ मिल सके। जो राजस्थान हमारे कार्यकाल के दौरान देशभर में हेल्थ मॉडल की सफलता का उदाहरण था उसे असफलता का मॉडल बनने से रोका जा सके।