बीते दिन उत्तराखंड सरकार ने राज्य में एक तथाकथित भू कानून लागू किया। उत्तराखंड को बांटने तथा राज्य की संस्कृति को ख़त्म करने की शपथ ली हुई भाजपा सरकार ने राज्य में भू कानून (लैंड लॉस) को भी नहीं बक्शा धामी सरकार द्वारा लाया गया भू कानून राज्य के केवल 11 जिलों तक ही सीमित है तथा हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इस कानून के दायरे से बाहर किया गया है। "एक भूमि दो भू कानून" राज्य में भू कानून को तब लाया गया जब राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड(UCC) लागू हो चुका है और राज्य की नागरिकता प्राप्त करने के लिए राज्य में केवल एक वर्ष बिताना होगा। ऐसी स्थिति में राज्य में भू कानून लागू करना राज्य के लोगों का ध्यान भटकाने तथा राज्य की भूमि को पिछले दरवाजे से भू माफियाओं के हाथों में देना है।