नमस्कार उत्तराखंड सरकार एक बार फिर उत्तराखंड को एक सशक्त भू कानून देने में असमर्थ रही। पूर्व की भांति ही धामी सरकार ने भी उत्तराखंड को हिमाचल की तर्ज पर एक सशक्त भू कानून देने के बजाय उत्तर प्रदेश ज़मीदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम को ही संशोधित कर पेश किया है। तथा इस कानून में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के नक्शे कदमों पर चलते हुए हरिद्वार,उधम सिंह नगर तथा राज्य के सभी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है। इस लूपहोल का प्रयोग करके सरकार वक्त के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पंचायत में परिवर्तित कर स्थानीय लोगों की जमीनों को भू माफिया की हाथों सौंप देगी।