*बजेट भाषण सारांश: कर सुधारणा आणि महत्त्वाच्या तरतुदी* विकसित भारतासाठी दृष्टिकोन आणि सुधारणा • सरकारने कर प्रणाली सुलभ करण्याचा निर्धार केला आहे, जो विकसित भारत या दृष्टीकोनाचा भाग आहे. • नवीन आयकर विधेयक सध्याच्या गुंतागुंतीच्या कायद्यांना सोपे आणि संक्षिप्त करेल, शब्द आणि प्रकरणे अर्ध्यावर आणेल. • सुशासन, वाद कमी करणे, कर सुस्पष्टता, आणि जबाबदार धोरण राबविणे हे सुधारण्याचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे. कर दरातील सुधारणा १. ₹१२ लाखांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही • वार्षिक ₹१२ लाख (मासिक ₹१ लाख) उत्पन्न असणाऱ्यांना नवीन कर प्रणालीत कोणताही कर लागणार नाही. • नोकरी करणाऱ्या करदात्यांसाठी ₹७५,००० स्टँडर्ड वजावटीमुळे ही मर्यादा ₹१२.७५ लाख असेल. २. सुधारित कर स्लॅब आणि दर • ₹० - ₹४ लाख : ०% • ₹४ - ₹८ लाख : ५% • ₹८ - ₹१२ लाख : १०% • ₹१२ - ₹१६ लाख : १५% • ₹१६ - ₹२० लाख : २०% • ₹२० - ₹२४ लाख : २५% • ₹२४ लाखांपेक्षा जास्त : ३०% ३. कर सवलती आणि लाभ • ₹१२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न (विशेष उत्पन्न जसे की भांडवली नफा वगळून) पूर्णपणे करमुक्त राहील. • नवीन कर प्रणालीतील संभाव्य बचत: • ₹१२ लाख उत्पन्न: ₹८०,००० कर लाभ (१००% सवलत). • ₹१८ लाख उत्पन्न: ₹७०,००० कर लाभ (३०% सवलत). • ₹२५ लाख उत्पन्न: ₹१,१०,००० कर लाभ (२५% सवलत). • हे बदल घरगुती खर्च, बचत आणि गुंतवणूक वाढवतील. ४. महसुलावर प्रभाव • या प्रस्तावांमुळे ₹१ लाख कोटी थेट कर आणि ₹२,६०० कोटी अप्रत्यक्ष कर गमावले जातील. इतर प्रमुख कर सुधारणा १. TDS आणि TCS सुधारणा • TDS दर आणि मर्यादा कमी करून प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. • कर वजावटीच्या मर्यादा वाढवल्या जातील: • वरिष्ठ नागरिकांसाठी बँक व्याज वजावटीची मर्यादा ₹५०,००० वरून ₹१ लाख केली. • घरभाड्याच्या TDS मर्यादा ₹२.४ लाखांवरून ₹६ लाख करण्यात आली. • LRS अंतर्गत परदेशी रकमेवरील TCS मर्यादा ₹७ लाखांवरून ₹१० लाख केली. • शैक्षणिक खर्चासाठी कर्जावरून पाठविलेल्या रकमेसाठी TCS सूट. • उच्च TDS फक्त पॅन नसलेल्या करदात्यांवर लागू राहील. २. स्वैच्छिक अनुपालन आणि सुधारित परतावे • सुधारित आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याचा कालावधी २ वरून ४ वर्षे करण्यात आला. • २०२२ मध्ये सुरू केलेल्या सुधारित विवरणपत्र योजनेत ९० लाख करदात्यांनी स्वेच्छेने उत्पन्न सुधारित केले. ३. धर्मादाय संस्थांसाठी सवलती • लहान धर्मादाय संस्थांसाठी नोंदणी कालावधी ५ वरून १० वर्षे करण्यात आला. • लहान त्रुटींवर जादा दंड टाळण्यासाठी नवीन तरतुदी आणल्या जातील. ४. मालमत्ता कर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार सुधारणा • करदाते दोन स्वयं-वसती (Self-Occupied Property) असू शकतील, कोणत्याही अटींशिवाय. • आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी ३ वर्षांचा ब्लॉक पद्धती लागू करण्यात येईल. • Safe Harbour नियमांचा विस्तार केला जाईल, कर विवाद टाळण्यासाठी. ५. वरिष्ठ नागरिकांना अतिरिक्त लाभ • राष्ट्रीय बचत योजनेतील (NSS) व्याज २९ ऑगस्ट २०२४ नंतर करमुक्त होईल. • NPS (Vatsanya) खात्यांसाठीही हेच लाभ लागू होतील. ६. डिजिटायझेशन आणि कर विवाद निराकरण • कर आदेश आणि अपीलांसाठी पेपरलेस, डिजिटल प्रक्रिया लागू करण्यात येईल. • ‘विवाद से विश्वास’ योजनेअंतर्गत ३३,००० करदात्यांनी विवाद निकाली काढले. गुंतवणूक आणि रोजगार वाढीसाठी उपाय १. अनिवासी भारतीयांसाठी साधारण कर योजना • इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी नवीन कर योजना आणली जाईल. २. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी सुरक्षित नियम (Safe Harbour) • भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी सुटे भाग साठवणाऱ्या अनिवासी कंपन्यांना कर सवलती मिळतील. ३. अंतर्देशीय जलवाहतूक कर सवलत • Tonnage Tax योजना भारतीय जहाज कायद्यानुसार नोंदणीकृत अंतर्देशीय जहाजांसाठी वाढविण्यात येईल. ४. स्टार्टअप्ससाठी कर लाभ • स्टार्टअप कंपन्यांसाठी कर सवलतींची अंतिम तारीख १ एप्रिल २०३० पर्यंत ५ वर्षे वाढविण्यात आली. ५. IFSC गुंतवणूक प्रोत्साहन • IFSC मधील जहाज भाडेपट्टी, विमा कार्यालये आणि ट्रेझरी ऑपरेशन्सना विशेष कर लाभ दिला जाईल. सारांश • साधी आणि सुलभ कर प्रक्रिया हे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. • ₹१२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी पूर्ण करसवलत. • नवीन कर स्लॅबमुळे सामान्य नागरिकांचा कर भार कमी होईल. • सिंप्लिफाइड TDS, TCS आणि सुधारित विवरणपत्र प्रणाली. • डिजिटल प्रक्रिया आणि कर विवाद निवारण योजनांवर भर. • गुंतवणूक आणि रोजगार वाढीसाठी कर सवलतींचा विस्तार. या नवीन धोरणांमुळे आर्थिक वृद्धी आणि करसंग्रह दोन्ही सुलभ होतील!