https://www.facebook.com/share/p/19UJcCWhqm/?mibextid=wwXIfr सच्चर समितीच्या अहवालानुसार मुस्लिम समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती दलित समाजापेक्षाही खालावलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील MIDC मध्ये मुस्लिम उद्योजकांसाठी किमान 10% भूखंड आरक्षित करण्यात यावेत, अशी मागणी अहमद जलीस, शहर अध्यक्ष व मराठवाडा निरीक्षक मुस्लीम वेल्फेअर असोसिएशन, यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करून एक महत्त्वाची मागणी मांडली आहे. MICCI ची गरज आता आणीबाणीची! Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) प्रमाणे Muslim Industrial Chamber of Commerce of India (MICCI) ची स्थापना करून मुस्लिम उद्योजकांना प्रशिक्षित करणे, मार्गदर्शन देणे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक आहे. या पावलामुळे मुस्लिम समाज मुख्य प्रवाहात सहभागी होईल आणि आर्थिक प्रगतीस चालना मिळेल. अन्यथा आम्ही आंदोलनास भाग पाडले जाऊ! राज्य शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. अन्यथा आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यास बाध्य होऊ. मुस्लिम समाजाला उद्योग-व्यवसायात न्याय्य हक्क मिळावा, हीच मुस्लीम वेलफेअर असोसिएशनची भूमिका आहे.