*पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागांचे एकत्रीकरण झाले पण अंमलबजावणी संथ!* *🌾डिजिटल शेतकरी🌾* महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने १३ मार्च २०२४ रोजी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णयही जाहीर झाला. मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. दरम्यान, बुलढाणा जिल्ह्यातील दुग्ध व्यवसायाची दयनीय अवस्था पाहता या विलीनीकरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे. विलीनीकरणाच्या अनुषंगाने राज्य आणि जिल्हास्तरावर काही टप्प्याटप्प्याने हालचाली सुरू असल्या, तरी त्या तितक्या प्रभावी ठरत नाहीत. सध्या दोन्ही विभागांचे एकत्रीकरण करून जिल्हास्तरावर एकच अधिकृत पद तयार करण्यात आले आहे. यापुढे तालुकास्तरावरही दुग्ध व्यवसाय अधिकारी पदाची निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे दुग्ध व्यवसाय विकासास स्थानिक स्तरावर चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील दुग्ध व्यवसायाच्या सुधारणेसाठी दूध भेसळ प्रतिबंधक समिती आणि अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांच्यात समन्वय साधण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. सद्यस्थितीत, या समितीचे अध्यक्ष अपर जिल्हाधिकारी असून सचिव म्हणून जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी कार्य करतात. मात्र, तांत्रिक सुविधांचा अभाव, प्रयोगशाळा चाचणीची मर्यादा, आणि पुरेशा साधनांची अनुपलब्धता यामुळे दूध भेसळीविरोधात ठोस कारवाई अंमलात येताना दिसत नाही. बुलढाणा जिल्ह्यातील दुग्ध व्यवसायाची सध्याची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. जिल्ह्यातील ९१ टक्के दूध उत्पादक सहकारी संस्था या अवसायनात गेल्या आहेत. त्यामुळे दूध निर्मितीत सातत्य राहिलेले नाही. *बुलढाणा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दूध मागणी, पण पुरवठा अपुरा !* बुलढाणा जिल्ह्यात दूधाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. सुमारे १३ टक्के लोकसंख्या ही लहान मुलांची असून साडेतीन लाखांहून अधिक बालकांना दुधाची पोषण गरज आहे. मात्र, प्रत्यक्षात दरडोई दूधपुरवठा केवळ १९५ ग्रॅम इतकाच असून, तोही मुख्यत्वेकरून परजिल्ह्यांतून आणला जातो. स्थानिक संस्थांच्या अपयशामुळे जिल्ह्याच्या स्वतःच्या दुधउत्पादनावर अवलंबून राहण्याची क्षमता कमी झाली आहे. *शेतकरी सरकारी योजना व महत्त्वाच्या माहितीसाठी व्हाट्सअप चैनल ला फॉलो करा* https://whatsapp.com/channel/0029Va9EXB0KbYMM1tGbBz0W