*तुर, मुग, उडीद व सोयाबीन पिकांच्या पिक प्रात्यक्षिकासाठी शेतकरी गट, कंपनी, संस्थांनी अर्ज करण्याचे आवाहन* नांदेड दि. 7 जून :- राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आणि पोषण अभियान व राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान अंतर्गत तुर, मुग, उडीद व सोयाबीन पिकांच्या पिक प्रात्यक्षिकासाठी पुढील सर्व बाबींचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हयातील जास्तीत जास्त शेतकरी, शेतकरी गट, कंपनी आणि संस्था यांनी mahadbt.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर मंगळवार 10 जून 2025 पर्यंत अर्ज सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आणि पोषण अभियान अंतर्गत तुर- 420 हेक्टर, मुग -590 हेक्टर, उडीद-700 हेक्टर, आंतरपिक तुर+सोयाबीन 900 हेक्टर व राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान अंतर्गत सोयाबीन -2850 हेक्टर इतका जिल्हास्तरावर लक्षांक मंजुर आहे. पिक प्रात्यक्षिक ही बाब शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, कृषि क्षेत्रात काम करणारी सहकारी संस्था इत्यादी व्दारे राबविण्यात येणार आहे. शेतकरी गट हा 31 मार्च 2024 पुर्वी नोंदणीकृत असावा. पिक प्रात्यक्षिकासाठी महाडिबीटी MahaDBT पोर्टलद्वारे नोदणीकृत शेतकरी गट, कंपनी, संस्था निवड ही प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्वावर निवड करण्यात येणार आहे. एका गावातून फक्त एकाच शेतकरी गटाची निवड करण्यात येणार असून गटातील शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असल्यास त्यापैकी फक्त 25 शेतकयांची या लाभासाठी निवड करावयाची आहे. तथापि शेतकरी गटातील एका कुटुंबातील एकच शेतकऱ्यास लाभ देण्यात येणार आहे. शेतकरी गट, कंपनी, संस्था यामधील शेतकऱ्यांना पिक प्रात्यक्षिकाचा लाभ देताना Agristack वर नोंदणी असणे व Farmer Id असणे बंधनकारक आहे. गटामध्ये जे शेतकरी शासनाने ठरवून दिलेल्या तंत्रज्ञानाप्रमाणे पीक प्रात्यक्षिकाचे आयोजन करण्यास तयार असतील अशाच शेतकऱ्यांची निवड लाभार्थी म्हणून करावी. लाभार्थी गटाची निवड ही MahaDBT पोर्टलद्वारे होणार असल्याने कृषि विभागाकडील विहित नमुन्यातील हमीपत्र देण्यास तयार असावे. प्रात्यक्षिकाच्या लाभार्थीसाठी मृदा आरोग्य कार्ड (Solil Health Card) मृदा चाचणी केलेली असावी. शेतकरी गट कोणत्याही शासन यंत्रणेकडे नोंदणीकृत असावा. (जसे की, आत्मा, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोक्ती अभियान (MSRLM), राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (NFILM), महिला आर्थिक विकास महामंडळ, नाबार्ड इ.) आवश्यक आहे. 0000