'म्हातारी तर केव्हाची मेली, सोकावलेला काळ समोर उभा ठाकलाय' ~ गौरव सोमवंशी २०२४ मध्ये शॉन के नावाचा मेटाव्हर्स अभियंता वर्षाला १.२८ कोटी रुपये कमावत होता. आज तो न्यूयॉर्कच्या एका ट्रेलरमध्ये राहतो आणि फूड डिलिव्हरी करून आपली उपजीविका करतो. त्याने ८०० पेक्षा जास्त नोकरी अर्ज पाठवूनही, आठ-दहाच कंपन्यांनी मुलाखती घेतल्या - त्याही बहुतेक AI सॉफ्टवेअरमार्फत. त्याचा इशारा स्पष्ट आहे: ही सुरुवात आहे, आणि जगभरात अशी परिस्थिती वाढतच जाणार आहे. जगभरात अर्थव्यवस्था आणि राजकारण गोंधळलेलं आहे. युद्ध, महागाई, बेरोजगारी आणि समाजिक तणाव यांचं चक्र थांबत नाहीये. भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात, या परिणामांचा अनुभव ग्रामीण व निमशहरी भागात अधिक तीव्रतेने जाणवतो. मुंबई, पुणे आणि नाशिक या ठिकाणी आर्थिक वाढ दिसते, पण मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, खानदेश यांचं काय? इथे अजूनही दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि नोकरीसंधींचा अभाव आहे आणि तो दिवसांदिवस वाईट होत आहे. सोने पे सुहागा म्हणजे हे AI म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे एक स्वतंत्र संकट बनलं आहे. केवळ आर्थिक मंदी नाही, तर AI मुळे अगदी पांढरपेशा नोकऱ्याही धोक्यात आहेत. ICRIER च्या अहवालानुसार, भारतात पुढील तीन वर्षांत ग्राहक सेवा, किरकोळ विक्री आणि प्रशासन क्षेत्रातील २२ टक्के नोकऱ्या AI मुळे संपण्याचा धोका आहे. अगोदरच ते असे पण कमी होत आहेत पण ज्या देशात सोशलिस्ट पोलिसी नीट राबविल्या जात नाहीत तिथे AI म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना आहे. या दुहेरी संकटासमोर उपाय एकच - सोशलिस्ट, लोकाभिमुख धोरणांची मागणी. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर भर देणारे मोफत, दर्जेदार शिक्षण, सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा, घर, रोजगार आणि माणुसकीची सन्मानजनक वागणूक ही मूलभूत गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट सांगितलं होतं: राजकीय सत्ता हीच सामाजिक प्रगतीची खरी गुरुकिल्ली आहे. ही उद्दिष्टं प्राप्त करायची असतील, तर केवळ विनंती करून नाही चालणार - राजकीय दबाव, संघटित मताधिकार आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहे. पण राजकीय दबाव येणार तरी कुठून? या परिस्थितीत जाती, धर्म, या चौकटी पार करून सामूहिक सहकार्य आणि एकमेकांचा आधार अत्यंत गरजेचा आहे. पिळवणूक आणि हतबलता ही केवळ एका समाजापुरता मर्यादित नाही - शेतकरी, कामगार, बेरोजगार तरुण, असंघटित क्षेत्रातील महिला, छोट्या व्यापाऱ्यांना सर्वांना तो जाणवतोय. म्हणूनच सर्वच शोषित गटांनी एकत्र येऊन स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्था, सामूहिक खरेदी-विक्री केंद्रं, आणि जिल्हा पातळीवरील नागरिक मंच यांसारख्या माध्यमातून आपापसांत सहकार्य सुरू केलं पाहिजे. अशा आधारातून केवळ तात्पुरती मदतच नव्हे, तर सामूहिक आवाज आणि धोरणांवर परिणाम करणारी ताकदही तयार होते. पण आपण यशाची संकल्पना थोडीशी चुकीची समजून घेतली आहे. काही IAS अधिकारी, न्यायाधीश किंवा उद्योजक तयार झाले, काही लोक फॉरेनला जाऊन शिकले, म्हणून आपण प्रगतीपथावर आहोत, असं होत नाही. ही प्रतिनिधित्वाची पातळी आहे - पण बदलाची नाही. बाबासाहेबांनीच म्हटलं होतं: काही व्यक्ती प्रगती करू शकतात, पण समाज तिथेच राहतो. खरी सामाजिक उन्नती ही संघटित, राजकीय-सामाजिक चळवळीनेच शक्य आहे. सांस्कृतिक पातळीवरही आपण मार्ग चुकत चाललोय. महापुरुषांची जयंती, पौर्णिमा या उत्सवांचा उपयोग होतोय, पण ते बऱ्याचदा सामाजिक आणि राजकीय विचारांपासून तुटलेले वाटतात. आपण अवघड दशकात प्रवेश करत आहोत, असा चित्रविचित्र काळ समोर येत आहे जिथे विरोधाभास एका नंतर एक तयार होत राहतील, जसं आपण सुरुवातीला शॉन के या इंजिनिअरवरून पाहिलं. उपाय आहे - दृष्टिकोनात स्पष्टता, आकडेवारीवर आधारलेली मागणी, आणि सुसंघटित दबाव. ~ गौरव सोमवंशी Gaurav Somwanshi