🔎 भाषा का लोकतंत्रीकरण: बनाम शुद्धिकरण राजस्थान सरकार ने हाल ही में पुलिस और प्रशासनिक संवादों से उर्दू व फ़ारसी मूल के शब्दों को हटाकर “सरल हिंदी” शब्दों को अपनाने का निर्देश दिया है। तर्क दिया गया कि ये शब्द “मुग़लकालीन” पृष्ठभूमि से जुड़े हैं और आम जनता या नव-नियुक्त कर्मियों द्वारा ठीक से नहीं समझे जाते। लेकिन यह कदम दो बातों को समझने की मांग करता है। यह भाषा का सरलीकरण है या शुद्धिकरण? सरलीकरण और शुद्धिकरण में राजनीतिक आयाम का अंतर है काफी बड़ा अंतर और इस बहस के केंद्र में जो बात सबसे कम चर्चा में आती है, वह है – 👉 भाषा का लोकतंत्रीकरण। 🧭 भाषा का लोकतंत्रीकरण क्या है? भाषा का लोकतंत्रीकरण मतलब यह नहीं कि भाषा “सरल” हो जाए, बल्कि यह कि हर व्यक्ति को भाषा तक समान पहुंच, समझ और उपयोग की क्षमता मिले — चाहे वह किसी वर्ग, जाति, लिंग, या समुदाय से आता हो। •एक लोकतांत्रिक समाज में भाषा संपर्क का माध्यम बनती है, दीवार नहीं। •यह जनता को सशक्त करती है, हाशिए पर नहीं धकेलती। •यह भाषा भाषिक विविधता को अपनाती है, उसे संकीर्ण परिभाषाओं में सीमित नहीं करती। 📚 हिंदी और उर्दू: एक साझी विरासत हिंदी और उर्दू की उत्पत्ति एक ही सामाजिक-सांस्कृतिक भूमि से हुई — खड़ी बोली। •हिंदी ने संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक रंग अपनाया, •जबकि उर्दू ने फारसी-तुर्की-अरबी शब्दावली से समृद्ध होकर एक दरबारी व साहित्यिक रूप लिया। लेकिन आम हिंदुस्तानी जनजीवन में दोनों की मिलीजुली भाषा रही — जिसे कभी हिंदुस्तानी कहा गया। गांधी जी ने इसी भाषा को भारत की संपर्क भाषा मानने की वकालत की थी “हिंदुस्तानी वह भाषा होगी जो हिंदी और उर्दू दोनों को अपनाएगी।” 🔍 उर्दू शब्द हटाने का निर्णय: क्या वास्तव में “सरलता” का सवाल है? राजस्थान सरकार के फैसले के बाद पुलिस संवादों से जिन शब्दों को हटाया जा रहा है, वे कुछ इस तरह के हैं: या होंगे .. गवाह, मुक़दमा, इलज़ाम, इत्तिला, रोज़नामा, मुल्ज़िम आदि। वास्तविकता यह है कि ये शब्द कानूनी और सामाजिक संवाद का हिस्सा बन चुके हैं। •आम जनता “गवाह” को तो समझती है, पर “साक्षी” कहने से क्या संवाद और पारदर्शी हो जाएगा? • क्या “इलज़ाम” शब्द आम जीवन से इतना अलग है कि उसे हटाना जरूरी हो? यदि उद्देश्य “समझ को आसान बनाना” है, तो सवाल उठता है कि अंग्रेज़ी या संस्कृतनिष्ठ शब्द क्या सरल समझे जाते हैं कितने लोग नीचे लिखे शब्दों का अर्थ समझते हैं ? उदाहरण के लिए: • प्रावधान, अधिनियम, परिवीक्षा, धारा, प्रवर्तन निदेशालय – क्या ये आमजन सहज समझते हैं? 🧠 समस्या भाषा नहीं, प्रशिक्षण और साक्षरता की है हमारी न्याय और प्रशासन व्यवस्था में समस्या शब्दों की नहीं, बल्कि भाषिक प्रशिक्षण की अनुपस्थिति की है। • पुलिस, चिकित्सा, कानून और विज्ञान – इन सभी क्षेत्रों में तकनीकी भाषा का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन उसकी लोकप्रशिक्षण व्यवस्था लगभग शून्य है। • यदि कोई डॉक्टर “हृद्गत संकुचन” बोले, तो क्या आम नागरिक उसे समझेगा? “दिल का दौरा” कहना ही संप्रेषण के लोकतंत्रीकरण का उदाहरण है। 🇮🇳 एक समावेशी हिंदी की ज़रूरत हिंदी यदि सच में भारत की संपर्क भाषा बननी है, तो उसे उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, दक्षिण भारतीय भाषाओं से शब्द लेकर अपने को समृद्ध करते रहना होगा। हिंदी कोई शुद्ध संस्कृत नहीं है। वह बोलियों का संगम है, इतिहास का दर्पण है, और लोक की भाषा है। “हिंदी को ‘शुद्ध’ करने की चाह, उसे ‘अजनबी’ बना देती है।” ✅ समाधान क्या हो सकता है? 1. जनभाषा को तकनीकी भाषा से जोड़ने के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं – विशेष रूप से पुलिस, स्वास्थ्य और कानून के क्षेत्र में। 2. द्विभाषिक शब्दावली को अपनाया जाए – जैसे “गवाह (साक्षी)”, “इलज़ाम (आरोप)” आदि। 3. भाषा को राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रतीक की बजाय जनसंचार का माध्यम माना जाए। ✍️ निष्कर्ष: भाषा का लोकतंत्रीकरण ही सच्चा राष्ट्रवाद है राजस्थान सरकार का निर्णय “सरलता” के नाम पर कहीं सांस्कृतिक शुद्धिकरण का अभ्यास न बन जाए। यह जन के लिए नहीं, एक खास राजनीतिक अभिकथन (क्या आप अभिकथन का अर्थ जानते हैं नहीं जानते होंगे नैरेटिव सुना होगा) लिए भाषा को ढालने का प्रयास है। यदि हमें भाषा को लोकतांत्रिक बनाना है, तो हमें शब्दों को मिटाना नहीं, अर्थों को जोड़ना होगा। हिंदी तभी मजबूत होगी जब वह सबकी हिंदी बने — जिसमें “गवाह” भी हो, “साक्षी” भी, और “विटनेस” भी। तभी हम कह सकेंगे कि हमारी भाषा, हमारी है — सबकी है, समावेशी है और उसे सशक्त साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।