आंदोलन किया तो… बिना जांच के नौकरी खत्म। UP सरकार बिजली विभाग का निजीकरण चाहती है — और विरोध करने वाले कर्मचारियों पर कड़े नियम थोप रही है। जो सरकार अपने ही कर्मचारियों की बात सुनने को तैयार नहीं, और आंदोलन को दबाने के लिए नियम बदल देती है — वो असंवेदनशील नहीं तो और क्या है?