आधार और यूपीआई के बाद, पीएम मोदी की अगली डिजिटल क्रांति: हर घर को मिलेगा अपना डिजिटल आईडी – 'डिजिपिन' आधार और यूपीआई के बाद, मोदी सरकार अब ‘डिजिपिन’ लॉन्च करने जा रही है — भारत में हर पते के लिए एक विशिष्ट डिजिटल आईडी, जिसका उद्देश्य सेवा वितरण में क्रांति लाना और खराब पते प्रणाली के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकना है। यह एक सहमति-आधारित प्रणाली होगी जो घरों और इमारतों को जियोटैग कर सटीक पहचान सुनिश्चित करेगी, जिससे लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। भारत की मौजूदा पता प्रणाली अव्यवस्थित, अनियंत्रित और बेहद पुरानी है। गांव-शहर, दलान-छोटे नगर, जंगल या पहाड़ों में कई पते अस्पष्ट, असंगत या “बड़ के पेड़ के पास” या “मंदिर के पीछे” जैसे संदर्भों पर आधारित होते हैं, जो डिजिटल युग के लिए अनुपयुक्त हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खराब पते प्रणाली के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग 10–14 अरब डॉलर का नुकसान होता है — जो देश की जीडीपी का लगभग 0.5% है। सेवाओं में देरी, गुम पार्सल, असफल डिलीवरी और सरकार की अपूर्ण पहुंच जैसे कारण इसका मुख्य कारण हैं। अब मोदी सरकार इस बड़े आर्थिक और लॉजिस्टिक नुकसान को रोकने के लिए तैयार है।