Tax Update With CA. Mohit Kumar

Tax Update With CA. Mohit Kumar

6/3/2025, 10:36:09 AM

MCA Updates 1. *Discontinuation of V2 Filings* : Company e-Filings on the V2 portal will be disabled from 18th June 2025 (12:00 AM). Please ensure no SRNs are pending for payment or resubmission. 2. *Offline Payment Disabled on V2 portal:* From 08th June 2025 (12:00 AM), the “Pay Later” option for offline payments on V2 will be discontinued. Only online payments via Credit/Debit Card and Net Banking will be accepted. 3. *V3 Portal Downtime:* The V3 portal will be unavailable from 09th July 2025 (12:00 AM) to 13th July 2025 (11:59 PM). Stakeholders must plan and complete filings/resubmissions before 09th July, as no fee waivers or deadline extensions will be provided during this downtime. 4. *User ID Upgrade Required:* Ensure that your V2 ID is upgraded or merged under the ‘Business User’ category on the V3 portal, and associate your Digital Signature Certificate (DSC) if not already done. 5. *Pending SRNs – Immediate Action Needed:* SRNs marked as ‘Pending for upload of Investor details’ or ‘Pending for Subsidiary Details’ must be updated using MCA’s available services by 17th June 2025, or they will be moved to ‘NTBR’ status (Not to be Reviewed). Please plan for the above accordingly.

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6/3/2025, 10:27:03 AM

केंद्र सरकार 500 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने पर विचार कर रही है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके. केंद्र सरकार जल्द ही 500 रुपये के नोट के भविष्य पर फैसला ले सकती है. मीड‍िया र‍िपोर्ट्स की मानें तो सरकार जल्‍द ही इसे चलन से बाहर कर सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि सभी बैंकों और वाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरों को अपने एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोट रखने होंगे. 30 सितंबर 2025 तक, देश के 75% एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोट होने चाहिए.

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6/3/2025, 10:52:45 AM

In a significant ruling, the Delhi High Court has clarified that the **dispatch date** of an income tax notice holds legal precedence over its **digital signature date**. This decision was rendered in the case of *Rajesh Chopra v. Income Tax Officer*, where the court upheld the validity of a reassessment notice dispatched on April 1, 2021, despite it being digitally signed on March 31, 2021. Key Highlights: * **Case Background**: The petitioner contested the reassessment notice under Section 148 of the Income Tax Act, arguing it was time-barred since it was digitally signed on March 31, 2021, but dispatched on April 1, 2021. * **Court's Interpretation**: The Delhi High Court emphasized that a notice is considered "issued" only upon its dispatch, not merely upon digital signing. This interpretation aligns with its earlier judgment in *Suman Jeet Agarwal v. Income Tax Officer*. * **Supreme Court Precedent**: The court relied on the Supreme Court's decision in *Union of India v. Ashish Agarwal*, which deemed notices issued under the unamended Section 148 between April 1 and June 30, 2021, as valid under the new Section 148A(b). * **Outcome**: The High Court upheld the reassessment notice, stating that procedural compliance with the new reassessment regime was maintained, and the notice's dispatch date was within the permissible period. This ruling underscores the importance of the actual dispatch date in determining the validity of income tax notices, providing clarity for both taxpayers and the Income Tax Department.

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6/2/2025, 3:42:14 AM

आधार और यूपीआई के बाद, पीएम मोदी की अगली डिजिटल क्रांति: हर घर को मिलेगा अपना डिजिटल आईडी – 'डिजिपिन' आधार और यूपीआई के बाद, मोदी सरकार अब ‘डिजिपिन’ लॉन्च करने जा रही है — भारत में हर पते के लिए एक विशिष्ट डिजिटल आईडी, जिसका उद्देश्य सेवा वितरण में क्रांति लाना और खराब पते प्रणाली के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकना है। यह एक सहमति-आधारित प्रणाली होगी जो घरों और इमारतों को जियोटैग कर सटीक पहचान सुनिश्चित करेगी, जिससे लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। भारत की मौजूदा पता प्रणाली अव्यवस्थित, अनियंत्रित और बेहद पुरानी है। गांव-शहर, दलान-छोटे नगर, जंगल या पहाड़ों में कई पते अस्पष्ट, असंगत या “बड़ के पेड़ के पास” या “मंदिर के पीछे” जैसे संदर्भों पर आधारित होते हैं, जो डिजिटल युग के लिए अनुपयुक्त हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खराब पते प्रणाली के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग 10–14 अरब डॉलर का नुकसान होता है — जो देश की जीडीपी का लगभग 0.5% है। सेवाओं में देरी, गुम पार्सल, असफल डिलीवरी और सरकार की अपूर्ण पहुंच जैसे कारण इसका मुख्य कारण हैं। अब मोदी सरकार इस बड़े आर्थिक और लॉजिस्टिक नुकसान को रोकने के लिए तैयार है।

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6/2/2025, 8:08:23 AM

आईटीआर फाइलिंग में फर्जी निवेश दावे अब नहीं चलेंगे, आयकर विभाग कर रहा है रियल-टाइम में वेरिफिकेशन मुख्य बातें: 1. *रियल-टाइम वेरिफिकेशन शुरू:*    आयकर विभाग अब आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) में किए गए दावों को रियल-टाइम में जांच रहा है। अब यह प्रक्रिया मैन्युअल न होकर पूरी तरह सिस्टम-आधारित और डिजिटल है। 2. *फर्जी दावे पकड़ में आएंगे:*    यदि आप होम लोन, HRA (हाउस रेंट अलाउंस), बीमा या अन्य निवेश से जुड़े झूठे दावे कर रहे हैं, तो यह तुरंत पकड़ा जा सकता है क्योंकि डेटा को विभिन्न सरकारी डेटाबेस से मिलाया जा रहा है। 3. *नया टैक्स सिस्टम और पारदर्शिता:*  यह नया टैक्स सिस्टम पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियाओं को स्वचालित करने पर केंद्रित है।" 4. *गलत जानकारी देने पर फंस सकते हैं:*    यदि आप अपने ITR में गलत जानकारी भरते हैं या झूठे निवेश दिखाते हैं, तो आपको विभाग की तरफ से नोटिस या जांच का सामना करना पड़ सकता है। 5. *सिस्टम का उद्देश्य:*    इसका उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना और टैक्स प्रक्रिया को ज्यादा आसान और भरोसेमंद बनाना है।