भाजपा निगम पार्षदों के अधिकार छीन रही है! ➡️ MCD में "आप" की सरकार ने लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपये तक का पार्षद फंड सदन में पास कराया था। ➡️ भाजपा के सत्ता में आते ही पार्षद फंड घटाकर सिर्फ 25 लाख कर दिया गया! ❓क्या भाजपा चाहती है कि पार्षद जनता की समस्याएं न सुलझा पाएं? ❓पार्षदों के अधिकारों का हनन कर कौन-सी राजनीति की जा रही है? जब हर मोहल्ले, हर गली की समस्याएं जनता सबसे पहले पार्षद के पास लेकर आती है, तो फंड रोककर विकास कार्यों को क्यों बाधित किया जा रहा है? 📢 भाजपा को जवाब देना होगा — 👉 जब सदन में लगभग 1.55 करोड़ का बजट पास हो चुका था, तो अब पार्षदों को 25 लाख में कैसे काम करने को मजबूर किया जा रहा है? 👉 क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि वो जनप्रतिनिधियों से काम छीनकर जनता के हक को मार रही है।