Yuvraaj Chandrakant Limbole

Yuvraaj Chandrakant Limbole

6/5/2025, 7:47:26 AM

"कानून के प्रचार से क्या होता है?" "Right to Recall Party" के कार्यकर्ता अक्सर आपको कानून के ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। इसका क्या कारण है? जब अन्य कार्यकर्ता कहते हैं कि जन-जागरण करो, तब "Right to Recall Party" के कार्यकर्ता कहते हैं कि कानून लेकर आओ और समाधान उसी से होगा। वे उसी मुद्दे पर कानून आधारित रास्ता अपनाकर चुनाव भी लड़ लेते हैं। तो अब तक इससे क्या फ़ायदा हुआ? इसकी एक झलक आप इस पोस्ट में देख सकते हैं। "Right to Recall Party" के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 70 में से 21 उम्मीदवार उतारे। इन सभी उम्मीदवारों ने अपने घोषणापत्र में साफ़-साफ़ कहा कि वे दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करेंगे। तो क्या हुआ? सिर्फ़ 3 से 4 महीने के अंदर BJP के मुख्यमंत्री को इस पर बयान देना पड़ा। उन्हें आवारा कुत्तों की समस्या पर एक्शन लेना पड़ा। साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट के जजों को भी यह कहना पड़ा कि अब दिल्ली को आवारा कुत्तों की समस्या से मुक्ति पाना जरूरी है। ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि "Right to Recall Party" के कार्यकर्ता उस मांग को लेकर सीधे चुनाव मैदान में उतर गए। असल में, लोकतंत्र में किसी भी मांग को मनवाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका यही है – कि आप उस मांग को लेकर चुनाव लड़ें। जब आप चुनाव में खड़े होते हैं, तो आपकी बात सुनने वालों की संख्या अपने आप बढ़ने लगती है और सामने वाली पार्टियों पर दबाव आता है कि वो अमुक मांग पर बोले और कार्यवाही करे वरना उनका वोट और कार्यकर्ता दोनों कम होना शुरू होंगे । अतः बड़ी पार्टियों को अमुक मांगो पर स्टैंड लेना पड़ता है । मेरा निवेदन है उन सभी लोगों से जो कार्यकर्ता JSM, बल्हारा BRC या अवेकन जैसे संस्थाओं से जुड़े हैं – कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 'सो कोल्ड जन-जागरण' जसे काम चल जाएगा, तो आप भ्रम में हैं। समस्या का हल सिर्फ कानून बनाकर ही निकलेगा। जो भी समस्या आपको लगती है – उसे लेकर जो भी अगला चुनाव आपके सामने आए, उसमें उसी मुद्दे को लेकर खड़े हो जाइए। समस्या अपने-आप हल होने लगेगी। . . https://www.facebook.com/share/p/16bGzckrL2/

Yuvraaj Chandrakant Limbole

6/5/2025, 7:47:24 AM

Hindi Version - "पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर मैं कुछ करूंगा" — ऐसे लोगों से एक्टिविस्टों को दूरी बना लेनी चाहिए। वरना पूरा टाइम बर्बाद। लेकिन अगर 98% लोग ऐसे ही हैं, तो बिना उनके सपोर्ट के सिस्टम कैसे बदलेगा? ऐसे बदलेगा — (1) देश में 90 करोड़ वोटर हैं। और मान लेते हैं कि सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है — रियल प्रॉब्लम्स हैं, टाइमपास वाली नहीं। (2) अब 2 लाख एक्टिविस्ट अगर सोचें कि हम सबकी मदद करेंगे, सबके मुद्दे सुलझाएंगे — तो भाई टाइम कहां से लाओगे? (3) अब जब ये एक्टिविस्ट वोटर्स से बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोग तीन बातें ठोक के बोलते हैं: (4a) "पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। बाकियों की बाद में देखेंगे।" (4b) "जब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, मैं किसी और के लिए एक मिनट नहीं दूंगा।" (4c) "मुझे कोई नया कानून-वानून मत समझाओ, जो भी करना है अभी के कानूनों में करो।" (5) अब अगर 90 में से 88 करोड़ लोग ऐसे ही सोचते हैं — तो एक्टिविस्ट क्या करेंगे? (6) सिर्फ 2% लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे, "ठीक है यार, सिस्टम बदलना है, कानून बदलने की बात करते हैं, टाइम देंगे।" (7) तो सीधी बात — ऐसे 88 करोड़ लोगों पर एक मिनट भी खर्च मत करो। चाहे उनकी तकलीफ़ कितनी भी सच्ची हो, अगर उनका माइंडसेट सेल्फिश है और बदलाव से भागता है — तो फिर एक्टिविस्ट वहाँ टाइम देंगे, रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा। > इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोर्ट है, IAS है, IPS है, MLA-MP हैं, वकील हैं। लेकिन सब के सब करप्ट हैं। लेकिन अगर एक्टिविस्ट वही काम करने लग गए जो वकील करते हैं — तो पूरी ज़िंदगी लोगों की FIR लिखवाते रहेंगे और सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा। और मान लो किसी एक्टिविस्ट ने 10 साल ऐसे लोगों को समझाने में लगा दिए — और 1 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गई, तो क्या वो लोग आगे कानून बदलने में टाइम देंगे? आई डोंट थिंक सो। . .

Yuvraaj Chandrakant Limbole

6/7/2025, 4:48:47 AM

प्रचाराचा मोठा कालावधी - अमेरिका आणि भारत यांच्यातील एक महत्त्वाचा उपयुक्त फरक. अमेरिकेत फॉर्म भरणे आणि मतदान करणे यामध्ये २१० दिवस आहेत. भारतात फक्त ३० दिवस आहेत. अमेरिकेत, जेव्हा ४ नोव्हेंबर रोजी एखाद्या पदासाठी मतदान होणार असते, तेव्हा फॉर्म भरणे सुमारे ४ एप्रिल रोजी म्हणजेच सुमारे ७ महिन्यांपूर्वी म्हणजेच सुमारे २१० दिवस आधी सुरू होते. त्यामुळे एका उमेदवाराकडे विशेषतः लहान उमेदवाराकडे प्रभावीपणे प्रचार करण्यासाठी २१० दिवस असतात. आणि फॉर्म भरण्याची आणि सर्व औपचारिकता पूर्ण करण्याची शेवटची तारीख मतदानापूर्वी ६० दिवस असते. त्यामुळे उमेदवाराकडे स्वाक्षऱ्या गोळा करणे इत्यादी सर्व औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी १५० दिवस असतात. औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी शेवटचा दिवस नाही. भारतातील राजकीय अंधश्रद्धेचे प्राध्यापक आग्रह धरतात की भारतात प्रचाराचा कालावधी लहान असावा - लोकसभा विधानसभेसाठी किंवा महामंडळासाठी फक्त ३० दिवस. आणि फॉर्म भरण्याचा कालावधी फक्त ८ दिवस आहे. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी खूप धावपळ आणि अपयश येते म्हणून अमेरिकेत लोकसभा विधानसभेचा कार्यकाळ अमेरिकेत २ वर्षे आणि प्रचाराचा कालावधी ७ महिने असतो !!! आणि भारतात, राजकीय अंधश्रद्धेचे प्राध्यापक ५ वर्षांचा कार्यकाळ आणि फॉर्म भरण्याची सुरुवात तारीख आणि मतदान यांच्यामध्ये फक्त ३० दिवसांचा कालावधी असा आग्रह धरतात. मी हा 'मोहिमेचा दीर्घ कालावधी' प्लस पॉइंट अनेक वेळा नमूद केला होता. पण मी उल्लेख केला नाही हा एक महत्त्वाचा फरक आहे. . . Original Post 👇 https://www.facebook.com/share/p/15f2WbazpK/

Yuvraaj Chandrakant Limbole

6/6/2025, 9:36:24 AM

Pls instruct PmoIndia over twitter to end all fake ED IncomeTax case against Shri Bahubalibhai Shah, and Gujarat Samachar, GSTV etc . @everyone The fake cases started mainly after GSTV gave EvmBlackGlass demo Here is my tweet : @PMOIndia , I instruct you to end all fake ED Incom Tax etc cases against Shri Bahubalibhai Shah , Gujarat Samachar , GSTV etc. All these fake cases started only after they showed Evm manipulation demo. End all these fake case, and stop all harassment. #Release_Bahubali_bhai_Shah #End_Cases_Against_GSTV https://x.com/GjAh_RahulM_Rrp/status/1930851228633731215 -- I , RRP and RR movement are indebted to Shri Bahubalibhai Shah and Gujarat Samachar, When I gave my election advt in year 2009, all newspaper adked for 100% extra, while GS printed at rate. And its HUGE thing, because other large parties do NOT like. And no newspaper printed by anti-EVM advt, which GS did. And no TV channel was willing to show EvmBlackGlass demo, while GSTV did show EvmBlackGlass demo. So I am deeply indebted to Gujarat Samachar familiy. . I request all to send this tweet. . . https://www.facebook.com/share/p/1AhKED3uLa/

Yuvraaj Chandrakant Limbole

5/31/2025, 6:36:21 AM

#WhoPandemicTreaty देश के सज्जन नागरिकों से सवाल :--- 1. जब भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है(है या नहीं)— तो क्या प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वह 140 करोड़ लोगों के शरीर और जीवन पर विदेशी संस्था का नियंत्रण थोप दे, बिना जनमत संग्रह के ??? 2. क्या आपकी संसद rubber stamp है ??? जो आप उसे बताए बिना WHO जैसे संगठन से भारत की संप्रभुता गिरवी रख सकते हैं ??? 3. किस संविधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत आपने भारत के लिए Pandemic Treaty पर हस्ताक्षर किए ??? क्या आप उस अनुच्छेद का हवाला दे सकते हैं ??? 4. अगर यह समझौता भारत के हर नागरिक को प्रभावित करता है — तो क्या आपने जनता की अनुमति ली ??? नहीं? तो फिर ये निर्णय वैध कैसे हुआ ??? 5. आप हर विषय पर 'मन की बात' करते हैं, तो जब आपने हमारे शरीर पर WHO का आदेश लागू कर दिया, तो आपके मन में इस पर बात करने की बात क्यों नहीं आई ??? 6. क्या आपको पता है — WHO एक सरकारी नहीं, निजी संगठन है ??? और उसका सबसे बड़ा फंडर Bill Gates का GAVI Alliance है ??? तो क्या आपने भारत को एक विदेशी अरबपति की नीति में बाँध दिया ??? 7. आपने treaty में जो Digital Health Certificate, Mandatory Vaccination, Global Surveillance को स्वीकार किया है — क्या आपने भारत की संसद से इसकी मंज़ूरी ली थी ??? 8. क्या आपको नहीं लगता कि ये समझौता भारत की जनसंख्या को बायोमेट्रिक हथकड़ी में जकड़ने की साजिश है ??? 9. आपने यह treaty भारत की जनता की जानकारी के बिना हस्ताक्षरित की — क्या आप मानते हैं कि यह 'जन विश्वास का हनन' है ??? 10. क्या आप बता सकते हैं कि treaty में One Health Governance का अर्थ क्या है ??? क्या इसके तहत हमारे खेत, पशु, पर्यावरण और भोजन पर भी WHO का अधिकार होगा ??? 11. अगर कल WHO कह दे कि “हर भारतीय को RFID चिप लगाई जाए” — क्या आप उसे भी लागू कर देंगे ??? 12. क्या आपने treaty पर हस्ताक्षर से पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी, जिसमें लिखा है: “हम भारत के लोग…” — या आपने उसे 'हम WHO के गुलाम' में बदल दिया ??? 13. क्या आप जानते हैं कि WHO ने 2020-21 में झूठे आँकड़े और भ्रमित गाइडलाइन देकर लाखों लोगों की मौत का कारण बना था ??? तो अब उनके कहे पर आँख मूंदकर चलना देशद्रोह नहीं तो और क्या है ??? 14. क्या आपने WHO के दस्तावेज़ों की भाषा को खुद पढ़ा था या बस दस्तखत कर दिए ??? अगर पढ़ा था तो “binding legal instrument” का अर्थ क्या है ??? 15. भारत की न्यायपालिका को treaty में bypass क्यों किया गया है ??? RTI, PIL, High Court, Supreme Court — इन सब की औकात treaty में क्यों नहीं है ??? 16. क्या आपको ये समझ नहीं आया कि "global digital ID" का मतलब है — भारत के हर नागरिक का डाटा अब वैश्विक निगरानी में जाएगा ??? 17. क्या यह सच है कि treaty में कहा गया है कि “misinformation and disinformation” को control किया जाएगा — तो क्या अब कोई भी डॉक्टर, वैज्ञानिक या पत्रकार अगर सवाल पूछेगा तो उसे अपराधी माना जाएगा ??? 18. क्या आपने भारत को सावधानी से नेतृत्व किया या global power blocks की कठपुतली बन गए ??? 19. treaty में emergency powers WHO को देने का क्या तात्पर्य है ??? क्या भारत के lockdown, vaccination, mask, school closure अब WHO के निर्देशों पर होंगे ??? 20. अगर WHO कल कहे — “Vaccinate or Detain” तो क्या आप अपने ही नागरिकों को जेल में डालेंगे ??? 21. क्या आप प्रधानमंत्री हैं या 'Program Delivery Agent' — जो बस हस्ताक्षर करता है, बिना समझे, बिना जनता को बताए ??? समाधान #VoteWapsiPM #VVPM #referandearn #CoorgGunLawReferendum .https://t.me/RRPvipul/1371

Yuvraaj Chandrakant Limbole

6/6/2025, 9:40:29 AM

https://youtu.be/CnOznEuc2fo?si=GwYQTFWAamcBnqRA

Yuvraaj Chandrakant Limbole

6/14/2025, 7:22:52 AM

Iran has 10s of best russian anti missile system known as S400. Yet, Iran is unable to stop all Israeli missiles from hitting Iran's important target despite using s400. So if usukwme give their A grade missiles to pakistan, then even with s400, we can NOT save our imp assets, like nuclear bomb warehouse, power station, warplane hangers. airports etc All in all, now both Bharat and Pakistan will have to serve usukwme for now, and dance at the music of usukwme Solution ? Solution I propose is printing laws that : (a) if any of the adult 95 crore Bharatiya wants to own a made in Bharat gun, then the policemen shall NOT arrest him. (b) if Bharatiya is learning how to make bombns, bullets and gunsm, then also bharatiya policemen will not arrest him. With these news laws restraining policemen, and new freedom to Bharatita, almost all 95 crore Bharatiya will be able to obtain made in Bharat ak-47s within 6 months. And lakhs of Bharatiya will have skills to make guns bullets and bombs. After that, no matter how many weapons usa china give to pakistan, bharat cannot be defeated, just as usukwme could not fully defeat afghanistan So we can save ourseleves, though not all assets,. in round one. And then we can develop weapons, and destroy pakistan and also cause enough damage that usukwme china stops aiding pakistan . https://www.facebook.com/share/p/1BzNn9sx9i/

Yuvraaj Chandrakant Limbole

6/12/2025, 2:10:11 PM

EvmHatao Sena is giving live evm demo to explain why 100% vvpat count is nonsense proposal, and so ordinary old ballot paper is ONLY option jantar-manatr , *delhi* sat 14-jun , 2pm we are trying to raise kisan andolan like jan andolan to end Evm we And pls note - we are the ONLY ones. Now it should be clear to all that Modi, Rahul Gandhi, Arvind Kejrival, Akhilesh, Mayawati - all are supporting Evms !!! ( demo will be given by Rahul Tiwari) pls join - https://whatsapp.com/channel/0029Va9fxOnAYlUQlDloFH2p https://www.facebook.com/groups/evmhatao3 follow : EvmHatao.com

Yuvraaj Chandrakant Limbole

6/4/2025, 11:23:35 AM

~*Impact of mass applications for Gun licence by Right to Recall Party activists & responsible Citizens to collector in Maharashtra* 👇 Responsible citizens and activists associated with the Right to Recall Party are submitting applications demanding licenses to own Guns in Mumbai, Thane , Kalyan, Pune, Nagpur, Ahilya Nagar, and many more places across Maharashtra and Bharat. They have also shared copies of their applications on Facebook and other social media platforms. *Within the next seven days, the government begins distracting citizens across Maharashtra by announcing military training programs. However, military training has limited benefit unless one actually has a Gun in hand.* We Support Coorg Gun Law Referendum, every district should implement a law—through a public referendum—that mandates responsible non-criminal adult citizens be allowed to possess registered Guns. Whenever a referendum is held in my district, my vote will be "Yes". https://www.facebook.com/share/16f1PnMfqV Not just in Maharashtra, but Right to Recall Party activists and responsible citizens across the country are pushing this campaign forward in their respective states. As a result, one by one, various Chief Ministers are now being compelled to speak on this issue. Just a few days ago, the Chief Minister of Assam announced that indigenous residents of Assam would be easily granted gun licenses. https://www.hindustantimes.com/india-news/assam-clears-scheme-to-give-arms-licence-to-indigenous-people-in-vulnerable-areas-himanta-biswa-sarma-101748441027917.html You can find an important article on the importance of Guns , as well as a one-page gun license application form to collector, at this link tinyurl.com/GunLawBharat

Yuvraaj Chandrakant Limbole

5/20/2025, 7:25:38 PM

#प्रत्येक_सज्जन_भारतीयला_बिना_लायसेन्स_बंदूक_कायदा जनमत संग्रह . . https://www.facebook.com/share/v/16AGn2FyZb/